नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में चिकित्सा आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 16 लाख से अधिक रेल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।


वैष्णव ने रेलवे में आपातकालीन चिकित्सा केन्द्रों के बारे में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता और इसकी सीमा की पड़ताल उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई।


उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई।


वैष्णव ने बताया, ‘‘विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि से युक्त एक मेडिकल बॉक्स उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।’’


मंत्री के अनुसार, टिकट परीक्षकों, ट्रेन गार्ड/अधीक्षकों, स्टेशन मास्टर जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ऐसे कर्मियों के लिए नियमित रूप से ‘रिफ्रेशर कोर्स’ आयोजित किये जाते हैं।


उन्होंने यह भी बताया कि एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2025 तक, रेलवे के अग्रिम पंक्ति के 16,14,748 कर्मियों को चिकित्सा आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया।


वैष्णव ने बताया, ‘‘सभी रेलवे स्टेशनों पर आस-पास के अस्पतालों और चिकित्सकों की सूची उनके संपर्क नंबरों के साथ उपलब्ध कराई गई है।’’


उन्होंने बताया कि घायल/बीमार यात्रियों को अस्पतालों/क्लीनिक तक पहुंचाने के लिए रेलवे, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग किया जाता है।


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