नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि सहायक सचिव कार्यक्रम के तहत अब तक 1,580 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर उन्मुख करने और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।


केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि सहायक सचिव कार्यक्रम की परिकल्पना, युवा आईएएस अधिकारियों को प्रशासनिक भूमिकाएं संभालने से पहले, केंद्रीय स्तर पर नीति-निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं और शासन की संरचना से परिचित कराने के विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी।


सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अधिकारी प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार की परिचालन गतिशीलता से परिचित कराना, उनमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारत के विकास को आकार देने वाली नीतियों की गहरी समझ की भावना से परिचित करवाना है।


उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 के बाद से, इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है और इसे समग्र प्रेरणा प्रशिक्षण के साथ गहनता से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रमुख योजनाओं से परिचय और मंत्रालय-स्तरीय कार्यों में गहन भागीदारी के माध्यम से, अधिकारी शासन और नीति निर्माण का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं।


सिंह के अनुसार 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों के साथ 2015 में शुरू किए गए सहायक सचिव कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 1,580 आईएएस अधिकारियों को यह अनुभव प्रदान किया जा चुका है। उन्हें आठ सप्ताह की अवधि के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सहायक सचिव के रूप में संबद्ध किया जाता है।


भाषा अविनाश