भोपाल, सात नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) संजीव कुमार झा से शुक्रवार को कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, समता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सात पृष्ठों के ज्ञापन में कहा गया है कि आरएसएस से जुड़े बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को भी एसआईआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।


विपक्षी दलों ने एक बयान में कहा, "ऐसे कर्मचारियों की विचारधारा अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के प्रति विरोधी है, जिससे यह डर है कि इन समूहों को उनके वोटिंग अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।’’


इसके अलावा, किसी भी घर का पता खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर किसी घर में 10 से ज़्यादा वोटर हैं, तो उनका भौतिक सत्यापन राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने कई अन्य मांगे भी रखीं।





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