दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिमखाना क्लब से संबंधित याचिका पर कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान के मद्देनजर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है कि बेदखली की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली जिमखाना क्लब पर कब्जा लेने के आदेश के खिलाफ सदस्यों और कर्मचारियों की दायर याचिका पर केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन को समन जारी किए।
भाषा
खारी मनीषा
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली जिमखाना की जमीन से बेदखली की कार्रवाई उचित नोटिस देने के बाद कानून के अनुरूप शुरू की जाएगी।
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खारी मनीषा
मनीषा ...
( रेबेका कारिना सारी, वॉटरलू यूनिवर्सिटी )
वॉटरलू (कनाडा), 26 मई (द कन्वरसेशन) दुनिया भर में वायु प्रदूषण को किसी भी अन्य पर्यावरणीय जोखिम की तुलना में समय से पहले होने वाली अधिक मौतों से जोड ...
