नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) वर्ष 2029 के संसदीय चुनाव से पहले विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि उनकी मानसिकता न तो महिलाओं के हित में है और न ही देश के हित में।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने दिया, जिसके तहत लोकसभा और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता।

शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को खारिज करना, उसका जश्न मनाना और उस पर जीत का नारा लगाना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।"

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के संसदीय चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया।

शाह ने 'एक्स' पर लिखा, '' आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया।''

उन्होंने कहा, ''महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को गिरा देना, उसका जश्न मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।''

शाह ने कहा, ''मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।''

लोकसभा में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', पर मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।

विधेयक पर मत विभाजन में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत के हिसाब से 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।

भाषा

राजकुमार अविनाश

अविनाश



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