प्रयागराज, 19 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बावजूद पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर एक छात्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया।

अदालत ने राज्य सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि तय की।

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने प्रतिभागी दीक्षा मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा 17 सितंबर से दो अक्टूबर, 2025 तक सेवा पखवाड़ा 2025 कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में 29 सितंबर को एक जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस प्रतियोगिता में दीक्षा मिश्रा ने वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी।

वकील ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद दीक्षा को अब तक पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया।

अदालत ने नौ अप्रैल को जारी आदेश में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से जवाब लेकर अगली तिथि पर दाखिल करने का निर्देश दिया।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र



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