नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय बने कानून के आधार पर किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा सरकार झूठी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है।

मध्यप्रदेश में अब प्रदेश सरकार किसी भी किसान की जमीन लेने पर उसे दिशानिर्देशों के मूल्य के हिसाब से चार गुना भुगतान करेगी, यानी भू-अर्जन होने पर किसान को भूमि का चार गुना मुआवजा मिलेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसकी घोषणा खुद उन्होने अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मध्यप्रदेश सरकार ने एक दशक के लंबे अंतराल के बाद किसानों की पुरज़ोर मांग पर डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को चार गुना मुआवजा प्रदान करने का फ़ैसला लिया है। हालांकि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने नेताओं की तर्ज़ पर इस देरी के लिए माफ़ी मांगने की बजाय किसानों को अपने अहसान तले दबाने और झूठी वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है।''

उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि संप्रग सरकार द्वारा सितंबर, 2013 के कानून में ही ग्रामीण जमीन मालिकों को चार गुना मुआवज़े का प्रावधान था।

रमेश ने कहा, ''10 साल बाद वही कानून लागू कर रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। किसने किया काम, कौन ले रहा नाम।''

भाषा हक हक पवनेश

पवनेश



2304 1809 दिल्ली