नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस की कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक का अनुरोध किया गया है।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुआ था। मतगणना चार मई को होगी।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्वाचन आयोग का फैसले गैरकानूनी नहीं है।

उच्चतम न्यायालय की दो मई की वाद सूची के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी।

उच्च न्यायालय में, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम एक मतगणना पर्यवेक्षक या सहायक केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए।

भाषा शफीक नेत्रपाल

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