नैनीताल, 15 मई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में पूर्व आदेशों का पालन न करने के मामले में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूर्व में दिए गए अदालत के निर्देशों पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा।

महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि नियुक्ति प्रक्रिया अब भी जारी है और उन्होंने यह स्वीकार करते हुए अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया कि प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ रही है।

पीठ ने सरकार को आधे घंटे के भीतर अदालत के आदेशों का पालन न करने का कारण बताने का आदेश दिया औक साथ ही खोज समिति की अगली बैठक का कार्यक्रम देने को भी कहा।

राज्य सरकार ने एक संक्षिप्त स्थगन के बाद अदालत को बताया कि खोज समिति की पहली बैठक संभवतः जून के पहले सप्ताह में होगी।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जून तय की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक खोज समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय प्रस्तुत करें।

पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने एक साल पहले समय देने का अनुरोध किया था, जिसके बावजूद अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार समय बढ़ाने का अनुरोध कर रही है।

अदालत ने कोरम (खोज समिति में सदस्यों की संख्या न्यूनतम से भी कम रहने) की कमी की वजह से बैठक नहीं हो पाने की दलील पर समिति की बैठक के लिए चार सप्ताह का समय बढ़ा दिया था।

इससे पहले, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए छह महीने का समय देने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने केवल तीन महीने का समय दिया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार इस संस्था पर सालाना लगभग दो से तीन करोड़ रुपये खर्च करती है लेकिन आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गयी।

भाषा सं दीप्ति जितेंद्र

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