नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 सीजन के लिए घोषित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को आलोचना की और महीने के अंत में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।

उसने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की खेती की व्यापक लागत से 50 प्रतिशत अधिक की सिफारिश को लागू करने से इनकार करके किसानों के साथ "12 वर्षों का विश्वासघात" जारी रखा है।

इस संगठन ने अपने सदस्य संगठनों और देश भर के किसानों से 27 मई से 31 मई के बीच गांवों में एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाने का आह्वान किया।

उसने एक बयान में कहा, "एसकेएम अपने सभी सदस्य संगठनों और किसानों से आह्वान करता है कि वे मोदी सरकार द्वारा किसानों और मेहनतकश लोगों के साथ किए गए 12 वर्षों के लगातार विश्वासघात को उजागर करें।"

किसान संगठन ने एमएसपी की घोषणा को "किसान विरोधी" बताते हुए दावा किया कि केंद्र द्वारा घोषित दरें स्वामीनाथन फार्मूले के तहत किसानों को मिलने वाली दरों से काफी कम हैं।

एसकेएम ने स्वामीनाथन फार्मूले पर आधारित एमएसपी को तुरंत लागू करने की मांग की, साथ ही भूमिहीन मजदूरों, गरीब और मध्यम स्तर के किसानों और बंटाईदार किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी की भी मांग की।

भाषा प्रशांत संतोष

संतोष



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