चंडीगढ़, 15 मई (भाषा) पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, ताकि इससे जुड़ी उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सर्वदलीय बैठक के दौरान दलों के प्रतिनिधियों को पूरी एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे।

बैठक के बाद, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के हालिया उदाहरणों का हवाला देते हुए, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं।

बैठक के दौरान, सांसद अमर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मुद्दे उठाए। इस प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) संगठन के महासचिव संदीप संधू और गगनदीप सिंह शामिल थे।

अमर सिंह और संधू ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने बैठक में ''अन्य राज्यों के उन दोहरे मतदाताओं का मुद्दा उठाया, जो पंजाब में भी पंजीकृत हैं।"

उन्होंने कहा, "विशेष रूप से, बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की, जहां एसआईआर प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, पंजाब की मतदाता सूची में जांच की जानी आवश्यक है।"

पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाने का आग्रह किया, ''क्योंकि अन्य राज्यों के दोहरे मतदाताओं की जांच केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जा सकती है।"

बैठक के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेताओं ने राज्य में लगभग 17 प्रतिशत मतदाताओं का अभी तक सत्यापन या मिलान न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।

इस बीच, बेहतर पारदर्शिता के लिये कांग्रेस, 'आप' और शिअद ने संयुक्त रूप से आयोग से आग्रह किया है कि मतदाता सूची से हटाए गए तथा नए जोड़े गए मतदाताओं की पूरी सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए।

भाषा प्रचेता दिलीप

दिलीप



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