कोलकाता, 20 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल में नयी सरकार की ओर से लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के मद्देनजर बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई, जिनमें अगले सप्ताह ईद-उल-अज़हा (बकरीद) मनाने के लिए पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत छूट देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिकाएं पेश की गईं। अदालत ने कहा कि इन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी, क्योंकि हाल ही में नियुक्त सरकारी वकील ने याचिकाओं का अध्ययन करने के लिए समय मांगा है।

अदालत में मौजूद रहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पार्टी विधायक अखरुज्जमां की याचिकाओं में से एक याचिका में धारा 12 के तहत छूट मांगी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ऐसी अनुमति दे सकती है।

उन्होंने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा, "हमने पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत छूट की मांग करते हुए याचिका दायर की है। 27 या 28 मई को होने वाली बकरीद से पहले 13 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी।"

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना के जरिये दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अधिकारियों से "फिटनेस प्रमाणपत्र" हासिल किए बिना पशु वध पर रोक लगाई गई है। साथ ही निर्देशों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पशु वध करने पर "सख्त पाबंदी" होगी।

सरकार ने कहा कि ये दिशानिर्देश पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के अनुरूप हैं और 2018 तथा 2022 के उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर जारी किए गए हैं।

मोइत्रा ने कहा कि सरकार धारा 12 के तहत छूट दे सकती है। उन्होंने त्योहार के उद्देश्य से बैल, सांड और भैंसों के लिए ऐसी छूट देने की मांग की है।

उन्होंने दावा किया कि त्योहार में केवल दस दिन शेष हैं और कई गरीब परिवार पूरे वर्ष इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन इस अधिसूचना के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि पशुपालकों के सामने अचानक संकट खड़ा हो गया है।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश



2005 2111 कोलकाता