नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक श्रीलंकाई नागरिक को बरी कर दिया, जिसे प्रतिबंधित लिट्टे को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने कहा उसे झूठे मामले में फंसाया गया था।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने दावा किया था कि यह ''गलत पहचान'' का मामला था क्योंकि वह श्री नामक फरार आरोपी नहीं है।

जांच एजेंसी की ओर से ''निष्क्रियता'' को रेखांकित करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने फरार आरोपी का पता लगाने, उसे गिरफ्तार करने और उसे मुकदमे के लिए पेश करने के लिए उठाए गए कदमों को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, ''इसलिए, यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात् तथाकथित फरार आरोपी 'श्री' करार देकर झूठा फंसाया गया है।''

श्रीलंका के नागरिक द्वारा दायर अपील पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें तमिलनाडु की निचली अदालत द्वारा उसकी दोषसिद्धी और पांच साल की सजा को बरकरार रखा गया था।

भाषा शफीक माधव

माधव



2005 2224 दिल्ली