नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सात लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं और नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की योजना है।

गुप्ता ने यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार ने लगभग 7.72 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं और ऑनलाइन नए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 13 वर्षों में कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "गहन ऑडिट के बाद, सरकार ने आय मानदंड को पूरा न करने वाले 1.44 लाख लाभार्थियों, राशन प्राप्त न करने वाले 35,800 लाभार्थियों, मृत पाए गए 29,580 लाभार्थियों को हटा दिया, जबकि 23,394 राशन कार्ड 'डुप्लिकेट' पाए गए।"

फिलहाल, दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पात्र होने की आय सीमा 1.2 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित है।

गुप्ता ने कहा कि आय पात्रता में बढ़ोतरी जरूरतमंद लोगों की अधिकतम संख्या को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।

गुप्ता ने कहा, "गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता सीमा पहले ही एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है।"

उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने पर चर्चा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्डों के लिए तथा परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई, 2026 से ई-जिला पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए राशन कार्डों के लिए 3,72,367 आवेदन और परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए 99,501 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। चूंकि आवेदकों के निवास स्थान, आय और पात्रता स्थिति में समय के साथ बदलाव हो सकता है, इसलिए सभी आवेदकों को नवीनतम पात्रता मानदंडों के तहत नए सिरे से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आवेदक वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें अपडेट करके दोबारा जमा कर सकते हैं।

गुप्ता ने कहा कि अपात्र लाभार्थियों को हटाने के बाद, लगभग 7.72 लाख कार्ड और बनाए जा सकते हैं जिससे नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों को प्रभावी बनाते हुए दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को लागू किया है। सुधारों के तहत, प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के माध्यम से राशन वितरण का आधुनिकीकरण किया गया है।

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नोमान संतोष

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