नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) वेदांता लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को करीब 127 करोड़ रुपये तथा उस पर लागू विलंब भुगतान अधिभार चुकाने का निर्देश दिया गया है।

वेदांता लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपीलीय विद्युत अधिकरण (एप्टेल) के फैसले को निरस्त कर दिया और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के आदेश को बहाल कर दिया है।

इस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 के लिए ग्रिड कोड के अनुसार उपलब्धता की गलत घोषणा के मामले में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने को लागू विलंब भुगतान अधिभार सहित बरकरार रखा है।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पंजाब के मानसा जिले के बनावाला में स्थित 1,980 मेगावाट की बेहद महत्वपूर्ण कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है।

कंपनी सूचना के अनुसार, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को लगभग 127 करोड़ रुपये और उस पर लागू विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करेगी।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड अपनी 100 प्रतिशत बिजली पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आपूर्ति करती है और बड़े पैमाने पर विश्वसनीय बिजली उत्पादन के जरिये पंजाब की लगभग 35 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड की स्थापना पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक विशेष इकाई के रूप में राज्य में बड़े पैमाने की ताप विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए की गई थी।

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