नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) केंद्र सरकार द्वारा लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ में विस्तृत अपने परिसर को सौंपने का आदेश दिया गया है। इस आदेश ने केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को प्राप्त कानूनी शक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

'दिल्ली जिमखाना क्लब' जैसे मामलों में, केंद्र की शक्ति पट्टे के विलेख की शर्तों से जुड़ी होती है।

इसके अलावा, केंद्र के पास संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित संवैधानिक शक्तियां हैं और सार्वजनिक परिसरों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान भी हैं।

कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि स्वामित्व की प्रकृति और भूमि के स्वरूप के आधार पर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है या पट्टे समाप्त कर सकती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, जहां भूमि सरकार की है और उसे केवल किसी निजी निकाय, क्लब या संस्था को पट्टे पर दिया गया है, वहां सरकार शर्तों के उल्लंघन, भूमि के दुरुपयोग, पट्टे की अवधि की समाप्ति या सर्वोपरि सार्वजनिक उद्देश्य के मामलों में पट्टा विलेख में निहित पुनः प्राप्ति या समाप्ति नियमों का सहारा ले सकती है।

वर्तमान मामले में, भूमि एवं विकास कार्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित परिसर रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यह कार्रवाई तत्कालीन 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' के पक्ष में निष्पादित मूल पट्टा विलेख के खंड 4 के तहत शुरू की गई।

भाषा शफीक संतोष

संतोष



2305 2152 दिल्ली