लखनऊ, 24 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती मांग के बीच गांव-शहर में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों को बिजली संकट न हो, इसके लिए हर स्तर पर सतत निगरानी की जाए।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की मौजूदगी में रविवार को विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से काम करे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट हो गई है।

बयान में बताया गया कि 2022 की तुलना में 2026 तक क्षमता में 86 प्रतिशत वृद्धि हुई है और गैर पारंपरिक स्रोतों से भी करीब 10 हजार मेगावॉट बिजली मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने फीडर वाइज जवाबदेही तय करने और ट्रांसफॉर्मर-फीडर खराबी पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए तथा भूमिगत केबल वाले स्थलों पर खुदाई से पहले अनुमति अनिवार्य की गई है।

बयान के अनुसार, अप्रैल-मई में तापमान बढ़ने से बिजली मांग 501 मिलियन यूनिट से बढ़कर 561 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गई।

बयान में बताया गया कि 2020-22 मई को उप्र बिजली मांग पूरी करने में देश में दूसरे स्थान पर रहा और योगी ने 12 राज्यों से पावर बैंकिंग के जरिए आपूर्ति प्रबंधन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को उपभोक्ता हितैषी बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 89.23 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति पोस्टपेड व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है।

बयान के मुताबिक, जून 2026 से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिल प्रत्येक माह की एक से 10 तारीख के बीच पोस्टपेड आधार पर जारी किए जाएंगे और उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से बिल उपलब्ध कराए जाएंगे।

बयान में बताया गया कि साथ ही 15 मई से 30 जून तक प्रदेशभर में विशेष कैंप आयोजित कर स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।

भाषा आनन्द अमित जितेंद्र

जितेंद्र



2405 1407 लखनऊ