नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 'आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0' के तहत जारी गारंटी की संख्या एक महीने के भीतर एक लाख के पार पहुंच गई और कुल राशि 48,484 करोड़ रुपये हो गई है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नौ जून, 2026 तक इस योजना के तहत कुल 1,06,549 गारंटी जारी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल राशि 48,484.26 करोड़ रुपये है। यह ऋणदाताओं को दिए जा रहे ऋण संरक्षण के व्यापक स्तर को दर्शाता है।"

ईसीएलजीएस 5.0 को पांच मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न नकदी की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा उधारकर्ताओं को 2.55 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय ने कहा कि कुल गारंटी में से संख्या के हिसाब से 96 प्रतिशत और राशि के हिसाब से 86 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से संबंधित है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बड़ी भागीदारी ने योजना के त्वरित क्रियान्वयन में मदद की है। कुल गारंटी में इन बैंकों की भागीदारी 96 प्रतिशत है।

मंत्रालय ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को 100 प्रतिशत और गैर-एमएसएमई क्षेत्र को 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज दिए जाने से वित्तीय संस्थानों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिला है, जिससे जरूरतमंद क्षेत्रों तक नकदी प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है।



भाषा प्रेम प्रेम रमण

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