पटना, 15 जून (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि गया जी जिले के खिजरसराय में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी के साथ संयुक्त रूप से खिजरसराय में 170 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि उपलब्ध कराई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मांझी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मांझी ने अपने मंत्रालय के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, बिहार में वर्ष 2022 में एमएसएमई इकाइयों की संख्या लगभग छह लाख थी, जो बढ़कर 46 लाख से अधिक हो गई है। इन इकाइयों के माध्यम से 1.87 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।

उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और राज्य में बिजली, सड़क, हर घर नल का जल जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जीविका समूहों की महिलाओं को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 तक राज्य में केवल 17 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध था, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 2.22 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है।

उन्होंने दावा किया कि बिहार देश में सबसे सस्ती और निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति करने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 23 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दे रही है तथा 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की जा रही है, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का भुगतान भी किया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए औद्योगिक प्रगति आवश्यक है तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जो अपराधी कानून-व्यवस्था को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य में आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। यदि किसी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निपटारा नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

चौधरी ने कहा कि उद्योग विभाग में निवेश से जुड़े आवेदनों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा में अनुमति नहीं मिलती है, तो 31वें दिन मुख्यमंत्री के आदेश से स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन राशि उनके खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने खिजरसराय और अतरी क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चौधरी ने कहा कि फल्गु नदी में जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इंद्रपुरी जलाशय, सोन नदी और बाणसागर समझौते के तहत उपलब्ध जल को फल्गु नदी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 170 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ-साथ इसके आसपास सड़क और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जैसी आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण कराया जाएगा।

भाषा

कैलाश रवि कांत



1506 1958 पटना