नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल में शुरू किए गए 'शतायु' डैशबोर्ड में सामने आई तकनीकी खामियों को ठीक किया जा रहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे इस मंच के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक जानकारियों पर भरोसा न करें।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 22 मई को शुरू किया गया 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र देखभाल सहायता एवं प्रशिक्षण' (शतायु) डैशबोर्ड बुजुर्गों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षित लोगों को खुद को पंजीकृत कराने और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सेवाओं की पेशकश करने के लिए मंच प्रदान करता है।

'शतायु' का संचालन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) करता है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इस डैशबोर्ड का मकसद देशभर में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का एक डेटाबेस तैयार करना है।

मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 और उससे पहले के वर्षों में प्रशिक्षण हासिल करने वाले देखभालकर्ताओं को खुद को डैशबोर्ड पर पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी, ताकि डेटाबेस को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

मंत्रालय ने कहा, "ऐसा इसलिए किया गया, ताकि डैशबोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा देखभालकर्ताओं की जानकारी दिख सके और ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें।"

उसने कहा कि तकनीकें टीमें लगातार प्रविष्टियों पर नजर रख रही हैं और डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमित रूप से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने साफ किया कि बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण प्रशिक्षण केंद्र की लोकेशन पर निर्भर करता है और आम तौर पर आसपास के इलाकों से ही उम्मीदवार बुलाए जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में प्रशिक्षु किसी खास जिले, शहर या कस्बे से हो सकते हैं।

उसने डैशबोर्ड के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी को "गुमराह करने वाला" बताते हुए कहा कि उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश



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