नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर दिसंबर, 2026 तक कर दिया है।

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी अग्रवाल का कार्यकाल मंगलवार (30 जून) को समाप्त होना था।

अग्रवाल 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उसने रवि अग्रवाल की सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्ति को छह महीने के लिए अनुबंध आधार पर मंजूरी दी है। यह नियुक्ति एक जुलाई, 2026 से छह महीने या अगले आदेश तक के लिए लागू होगी। यह पुनर्नियुक्ति केंद्र सरकार के पुनः नियुक्त अधिकारियों पर लागू नियमों और शर्तों के तहत तथा भर्ती नियमों में छूट देते हुए की गई है।

अग्रवाल (62) को जून, 2024 में एक साल के कार्यकाल के लिए सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जिसे जून, 2025 में एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह विस्तार सीबीडीटी की प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण में निरंतरता बनाए रखने और कुछ विशेष पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

सीबीडीटी आयकर विभाग की नीति निर्धारण संस्था है, जिसका नेतृत्व एक चेयरमैन करता है और इसमें विशेष सचिव स्तर के छह सदस्य हो सकते हैं।

भाषा योगेश अजय

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