भोपाल, 30 जून (भाषा) कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई ने उज्जैन में कथित भूमि घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर मंगलवार को हमला तेज करते हुए उनसे उन पर लगे आरोपों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने या पद छोड़ने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी कथित भूमि घोटाले के साथ-साथ युवाओं एवं शिक्षा से जुड़े मुद्दों तथा किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों जैसे विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में चरणबद्ध अभियान चलाएगी।

पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। पटवारी ने कहा कि उज्जैन के कथित भूमि घोटाले में नियमित रूप से नए तथ्य सामने आ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कथित घोटाले को उजागर करने और भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए संभाग एवं जिला स्तर पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेगी।

पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कथित घोटाले से जुड़े आरोपों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि एक विशेष पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की संपत्तियों तथा कथित भ्रष्ट आचरण से जुड़ी जानकारी गोपनीय तरीके से साझा कर सकेंगे।

पटवारी ने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त जानकारी उचित समय पर सार्वजनिक की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री से उज्जैन के कथित भूमि घोटाले से जुड़े आरोपों पर जवाब मांगा जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा होगा, वहां पार्टी के जिला अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से उनसे आरोपों पर जवाब मांगेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा।

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इसके बाद जुलाई के अंत में उज्जैन जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने सरकार से एक रुपये की लीज पर विभिन्न ट्रस्टों एवं संस्थाओं को भूमि आवंटित किए जाने के आरोपों पर भी जवाब मांगा।

सिंह ने कहा कि कांग्रेस उज्जैन के कथित भूमि घोटाले का मुद्दा जनता के बीच और विभिन्न मंचों पर मजबूती से उठाएगी तथा मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगी।

हाल में मीडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने दिसंबर 2023 के बाद दो वर्षों में उज्जैन में 45 करोड़ रुपये में 168 एकड़ क्षेत्र में फैले कम से कम 137 भूखंड खरीदे, जिनमें से अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां उनकी सरकार ने सड़क परियोजनाओं और भूमि उपयोग परिवर्तन की घोषणा की थी।

वहीं, पिछले सप्ताह मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए भूमि घोटाले के आरोपों को ''निराधार'' बताते हुए कहा था कि कांग्रेस हमेशा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने का प्रयास करती है।

भाषा दिमो अमित

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