नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वाणिज्यिक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में कटौती का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भाजपा का यह बयान तेल विपणन कंपनियों द्वारा 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती करने के बाद आया। कंपनियों द्वारा इस साल वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई यह पहली कटौती है।

वाणिज्यिक एलपीजी की नई कीमत अब 2,930 रुपये प्रति सिलेंडर होगी जबकि पिछले महीने यह बढ़कर 3,113 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जब भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं।

इसके साथ ही पांच किलोग्राम वाले बाजार मूल्य/मुक्त व्यापार एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर की कीमत भी 13 रुपये घटाकर 808.50 रुपये कर दी गई।

घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 942 रुपये है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि जब ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था और खाड़ी क्षेत्र में तनाव की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मची थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ''समझदारी भरी नीतियों'' के कारण भारत पर ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ज्यादा असर नहीं पड़ा।

उन्होंने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, ''जब ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध हुआ और पूरा खाड़ी क्षेत्र उसमें शामिल हो गया, तो होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें दोगुनी हो गईं। फिर भी, प्रधानमंत्री की समझदारी भरी नीतियों के कारण भारत में कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ीं।''

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालिया कटौती का स्वागत करते हुए हुसैन ने कहा कि जब कीमतें बढ़ी थीं तो विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब कीमतों में कमी को शायद ही वे स्वीकार करें।

उन्होंने कहा, ''जब कीमतें बढ़ी थीं, तो विपक्ष के नेताओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। अब जब कीमतें कम हो गई हैं, तो क्या वे इस फैसले का स्वागत करेंगे? हो सकता है कि वे ऐसी उदारता न दिखाएं।''

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ''प्रधानमंत्री देश के लोगों और हर नागरिक को लेकर चिंतित हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है।''

भाषा धीरज प्रशांत

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