नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उसके खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए।

संपदा अधिकारी बिपिन कुमार सिंह द्वारा 29 जून को जारी नोटिस में क्लब तथा परिसर पर कब्जा किए हुए सभी संबंधित पक्षों को सात जुलाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें उसी दिन दोपहर ढाई बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने को भी कहा गया है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने 26 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि वह पांच जून तक 27.3 एकड़ के उस परिसर का जबरन कब्जा नहीं लेगी, जो ''रक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने'' के लिए जरूरी है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बेदखली की कार्रवाई केवल कानून के अनुरूप और संबंधित पक्षों को विधिवत नोटिस देने के बाद ही शुरू की जाएगी।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कानून के अनुसार बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नोटिस में संपदा अधिकारी ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि उक्त परिसर की आवश्यकता रक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने, सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों, तात्कालिक संस्थागत जरूरतों, प्रशासनिक अवसंरचना तथा अन्य जनहित परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित बहुमूल्य सरकारी भूमि को सरकार के निर्णय और व्यापक जनहित के विपरीत अनधिकृत कब्जे में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए संपदा अधिकारी ने कहा है, ''यदि आप निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले का फैसला एकतरफा किया जाएगा।''

लुटियन दिल्ली के हरित और प्रमुख क्षेत्र में स्थित दो, सफदरजंग रोड का यह विशाल परिसर मूल रूप से इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (जिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से जाना जाता है) को एक सामाजिक और खेल क्लब के संचालन एवं रखरखाव के लिए पट्टे पर दिया गया था।

यह परिसर लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के निकट है और राजधानी की सबसे मूल्यवान तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि में से एक पर स्थित है। यह उच्च सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर आता है, जहां केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय और रक्षा प्रतिष्ठान हैं।

भाषा आशीष प्रशांत

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