नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को निर्देश दिया है कि वह अपने 10-वर्षीय बेटे की अभिरक्षा कनाडा में रह रहे उसके पिता को सौंप दे, भले ही वह (बच्चा) छह साल से भारत में रह रहा हो।

अदालत ने कहा कि बच्चे का यहां रहना कनाडा की अदालत के उस आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना है, जिसमें पिता को बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा (देखरेख का अधिकार) दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने पाया कि बच्चा (जो अमेरिकी नागरिक है) को उसकी मां अक्टूबर 2019 में पिता की सहमति के बिना कनाडा से भारत ले आई थी।

इसके बाद पिता ने कनाडा की संबंधित अदालत का रुख किया और मार्च 2020 में अपने पक्ष में अस्थायी अभिरक्षा का आदेश हासिल किया।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर मां नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा सौंपने में विफल रहती है, तो पिता इस आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं।

अदालत ने यह आदेश पिता द्वारा दायर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका पर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मां ने उनके बेटे को गैर-कानूनी तरीके से अपनी अभिरक्षा में रखा है।

दो जुलाई के फैसले में खंडपीठ ने मां की इस दलील को खारिज कर दिया कि भारत में छह साल बिताने के बाद बच्चा अब यहां 'पूरी तरह से रच-बस' गया है।

खंडपीठ ने कहा कि भारत में उसके रहने की 'शुरुआत' ही 'एकतरफा कार्रवाई और लागू न्यायिक आदेश का लगातार पालन न करने' के कारण गलत थी।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश



0307 2319 दिल्ली