नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) भारत इस सप्ताह जेनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी समूह (आईजीई) के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि यह सत्र सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र से जुड़े उभरते मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों के तहत गठित यह अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर संवाद एवं सहयोग का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे छह से आठ जुलाई तक चलने वाली तीन दिवसीय चर्चाओं की अध्यक्षता करेंगी और वैश्विक प्राथमिकताओं पर सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श का संचालन करेंगी।

मंत्रालय के अनुसार, इस सत्र की प्रमुख गतिविधियों में दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 'संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा सिद्धांतों' को पेश किया जाएगा।

इसके अलावा 'ये सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं' विषय पर एक उच्च स्तरीय अनौपचारिक संवाद सत्र आयोजित की जाएगा, जिसमें भारत भी भाग लेगा।

एजेंडा में उपभोक्ता जानकारी एवं शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का प्रवर्तन तथा सीमा-पार उपभोक्ता विवादों पर चर्चा शामिल है।

सत्र में अर्जेंटीना के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति की स्वैच्छिक समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही हाल के कानूनी एवं संस्थागत विकास तथा क्षमता निर्माण प्रयासों की समीक्षा के बाद आगामी सत्र के लिए रिपोर्ट और अस्थायी एजेंडा को अपनाया जाएगा।

भाषा योगेश रमण

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