हैदराबाद, पांच जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार यहां कथित तौर पर एक झील के 'बफर जोन' में बने 'बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस' के मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को बचाने का प्रयास कर रही है।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि ''भूमि और रियल एस्टेट सौदों में कमीशन की लालसा में'' रेवंत रेड्डी की सरकार आम लोगों की आजीविका की अनदेखी कर रही है, जबकि एआईएमआईएम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

रेड्डी के ये आरोप ऐसे समय लगाये हैं, जब तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल केजी-पीजी कैंपस को दी गई मंज़ूरी के बारे में सरकारी अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जानकारी न होने का मामला गंभीरता से लिया। यह कैंपस कथित तौर पर यहां चंद्रयानगुट्टा में साल्कम चेरुवु झील के इलाके में बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति सुरक्षा एजेंसी (हाइड्रा) कांग्रेस सरकार के चयनात्मक रवैये का प्रतीक बन गई है।

उन्होंने कहा, ''हाइड्रा आम नागरिकों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन सालकम चेरुवु की फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और बफर जोन में स्थित होने के आरोपों से घिरे बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के मामले में चुप्पी साधे हुए है।''

उन्होंने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की बार-बार की टिप्पणियों और विभिन्न विभागों से अभिलेख मांगे जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार एआईएमआईएम को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मान रही है, जबकि ऐसा नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण ने कांग्रेस की ''वोट बैंक की राजनीति'' और एआईएमआईएम के ''दोहरे मापदंड'' उजागर कर दिए हैं।

इस बीच, एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा, ''यदि आप एक इमारत गिराएंगे, तो हम 10 नयी इमारतें खड़ी करेंगे।''

भाषा गोला सुभाष

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