नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि भारत में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए समयबद्ध मंजूरी और सुस्पष्ट लक्ष्य तय किये जाने की जरूरत है।

राधाकृष्णन ने यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को तब बताई जब चौहान उनसे कपास उत्पादकता मिशन, इसके मुख्य हिस्सों और लागू करने की रणनीति के बारे में जानकारी देने के लिए मिले।

कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत के कपास पारिस्थिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मिशन के पूरे तरीके की तारीफ करते हुए, उपराष्ट्रपति ने ''नवाचार को तेज करने और नई प्रौद्योगिकी को समय पर अपनाने को पक्का करने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रणाली की बात रखी।''

प्रति एकड़ कपास की पैदावार में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए राधाकृष्णन ने उत्पादकता बढ़ाने और बड़े कपास उत्पादक देशों के साथ अंतर को कम करने के लिए साफ और मापने लायक लक्ष्य की मांग की।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाली कपास की बढ़ती घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मिशन के बारे में ज्यादा लोगों को जागरूक करने, बाजार के हिसाब से चलने वाली रणनीति और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सफल कोशिशों को दिखाने के लिए टीवी वृत्तचित्र के इस्तेमाल की जरूरत पर भी जोर दिया।

चौहान ने मिशन के तीन मुख्य बिन्दु बताए -- शोध, प्रौद्योगिकी और खेती के बेहतर तरीकों से कपास की उत्पादकता बढ़ाना, कस्तूरी कपास प्रमाणीकरण और किसान कपास ऐप जैसी कोशिशों के जरिये अच्छी गुणवत्ता की कपास की लगातार आपूर्ति पक्का करना और कपड़ा क्षेत्र में नवाचार और टिकाऊपन को बढ़ावा देने के लिए नए जमाने के प्राकृतिक धागे को बढ़ावा देना।

कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा आम बजट 2025-26 में की गई थी और मई, 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वर्ष 2026-27 और वर्ष 2030-31 के बीच लागू करने के लिए मंजूरी दी थी, जिस पर 5,659.22 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

भाषा राजेश राजेश अजय

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