नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी के तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यह खेती से होने वाली आय बढ़ाने और कृषि में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है।

कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा कि 'प्रगति' नाम की यह पहल आठ राज्यों -- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में शुरू की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि भागीदारी करने वाले लोग को गांव-स्तर पर सलाह देने वाली सेवा, मिट्टी के परीक्षण, मशीनरी सेवा, वित्तीय संपर्क और बाजार तक पहुंच देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का मकसद छोटे किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य बेहतर बनाये रखते हुए पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भरता कम करना है।

इस मौके पर चौहान ने कहा, ''प्रगति सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि बदलाव का एक वादा है।''

सरकार ने इस कार्यक्रम को देश में निजी तौर पर चलाया जाने वाला सबसे बड़ा कृषि-उद्यमी प्रयास बताया, जिसका मकसद किसानों को प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण और बाजारों से जोड़ना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस क्षेत्र पर दबाव पड़ रहा है।

इस योजना को पेप्सिको फाउंडेशन, भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यक्रम एक अलग पहल पर आधारित है जिसने 14 राज्यों में कृषि-उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

भाषा राजेश राजेश अजय

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