कोटा (राजस्थान), सात जुलाई (भाषा) राजस्थान के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के संबंध में गठित समिति ने ऑनलाइन पोर्टल और जन परामर्श के माध्यम से 19 सवालों पर लोगों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इस समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

प्रश्नावली में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों के साथ-साथ 'सह-जीवन' संबंधों से जुड़े कई सवाल शामिल किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति ने इस बात पर राय मांगी है कि क्या सह-जीवन संबंधों में भी तलाक से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू होने चाहिए।

जनता की राय को शामिल करते हुए तैयार किए जाने वाले इस मसौदा विधेयक को राज्य विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

समिति की पहली संभाग-स्तरीय जन परामर्श बैठक सोमवार को अजमेर में हुई, जबकि कोटा संभाग के लिए जन-सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

समिति जयपुर संभाग मुख्यालय में 10-11 जुलाई को समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह की उपस्थिति में, उदयपुर में 13-14 जुलाई को समिति सदस्य बसंत सिंह छब्बा की मौजूदगी में तथा भरतपुर में 9-10 जुलाई को समिति सदस्य रामस्वरूप अग्रवाल की उपस्थिति में जन परामर्श आयोजित करेगी।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यूसीसी पर होने वाले जन परामर्श का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि अब तक यूसीसी का कोई मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत सरकार यूसीसी के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों का ध्यान वास्तविक जनसरोकारों के मुद्दों से भटकाने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य को भी बांटने की कोशिश कर रही है।''

भाषा आशीष माधव

माधव



0707 2204 कोटा