इंफाल, छह अगस्त (भाषा) मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने मंगलवार को अवैध आव्रजन को राज्य के मूल निवासियों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जोर देकर कहा कि 1961 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को केंद्र सरकार की मदद से निर्वासित किया जाना चाहिए।
विधानसभा में नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक लीशियो कीशिंग के प्रश्न के उत्तर में सिंह ने स्थिति को "चिंताजनक" बताया तथा अवैध आव्रजन से निपटने में एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा, "यह एक चिंताजनक स्थिति है। अवैध आव्रजन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं, लेकिन कुछ वर्ग इस पर विश्वास नहीं करते। एकजुटता के बिना इस मुद्दे से निपटना संभव नहीं है।"
सिंह ने कहा कि राज्य की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी असुरक्षित अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिससे अवैध प्रवासियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध प्रवासियों ने नए गांव बसाए हैं तथा म्यांमार स्थित पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के साथ स्थानीय संघर्ष के कारण कुछ क्षेत्र पहुंच से बाहर हैं।
उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को शरण देने वाले किसी भी व्यक्ति को नए आदेशों के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा।
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि 1961 से पहले आए लोगों को स्वदेशी माना जाता है, लेकिन राज्य के भविष्य की रक्षा के लिए इसके बाद आए लोगों को निर्वासित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "जो लोग 1961 से पहले राज्य में आए वे स्थायी नागरिक हैं, लेकिन जो लोग बाद में आए उन्हें केंद्र सरकार की सहायता से निर्वासित किया जाना चाहिए।"
भाषा शुभम