नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य गलत काम करने वाले को न्याय के कटघरे में लाना है, न कि बदला लेना है।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने आपराधिक विश्वासघात के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस मामले में तेलंगाना के पडाला वीरभद्र राव नामक व्यक्ति ने अपनी बेटी के पूर्व ससुराल वालों पर शादी के समय दिया गया स्त्रीधन वापस नहीं करने का आरोप लगाया था।
पीठ ने कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया कि एक महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) का स्त्रीधन पर ‘एकमात्र अधिकार’ है।
राव द्वारा अपनी बेटी के पूर्व ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में पीठ ने कहा, “हम आगे यह टिप्पणी कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य गलत काम करने वाले को न्याय के कटघरे में लाना है, और यह उन लोगों के खिलाफ बदला लेने का साधन नहीं है, जिनके साथ शिकायतकर्ता की दुश्मनी हो सकती है।”
राव का दावा है कि उन्होंने 1999 में शादी के समय सोने के आभूषण और अन्य सामान अपनी दिए थे और उसके बाद दंपति अमेरिका चला गया।
अपनी शिकायत में राव ने कहा कि उनकी बेटी और दामाद का 16 साल के विवाह के बाद 14 अगस्त 2015 को अमेरिका में तलाक हो गया था।
साल 2021 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राव ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी को गहने उपहार में दिए थे और ये शादी के समय उसके ससुराल वालों को सौंप दिए थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया। उनकी बेटी ने 2018 में दोबारा शादी कर ली। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं है, और बेटी के जीवित एवं स्वस्थ होने एवं स्त्रीधन की वसूली जैसे निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होने पर स्त्रीधन पर पिता का भी कोई अधिकारी नहीं है।
इसी के साथ शीर्ष अदालत ने राव की बेटी के पूर्व ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को खारिज कर दिया।
भाषा नोमान