नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में ''अनुचित तरीके से बाधा डालने'' का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में ऐसा पहली बार हुआ, जब सरकार चर्चा करना चाहती थी तो विपक्ष इससे भाग रहा था।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रीजीजू ने कहा कि सरकार संसद में ठीक से चर्चा न हो पाने से खुश नहीं है क्योंकि कार्य उत्पादकता बहुत कम रही है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में कार्य उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्यसभा में 39 प्रतिशत रही।
उन्होंने कहा, ''पहली बार हमने देखा है कि जब सरकार चर्चा करना चाहती थी, तो विपक्ष संसद में इससे भाग रहा था। कार्यवाही में अनुचित तरीके से बाधा डालने के लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है।''
मंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए, लेकिन दुख की बात है कि केवल एक विधेयक पर ही दोनों सदनों में चर्चा हुई।
केवल परीक्षा सुधार से संबंधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में चर्चा हुई। निचले सदन में हंगामे के बीच बाकी विधेयक चर्चा के बिना ही पारित कर दिए गए, वहीं उच्च सदन में सभी विधेयकों पर हंगामे के बीच चर्चा हुई।
संसद का मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को आरंभ हुआ था। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी रही।
सरकार ने कहा था कि वह छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कराने और इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है, हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा वह इन तीनों मांगों पर कायम है।
भाषा