जयपुर, 10 जुलाई (भाषा) कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को भाजपा नीत राज्य सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के सर्वेक्षण को विश्वसनीय और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से कराने की मांग की।

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े अद्यतन आंकड़े जुटाने के लिए राज्यव्यापी डिजिटल सर्वे शुरू किया है।

डोटासरा ने सर्वे प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि 'राजधरा सर्वे' मोबाइल एप्लीकेशन में सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणकों के लिए उपलब्ध विकल्प को हटा दिया गया है और केवल 'नागरिक' विकल्प ही रखा गया है।

उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों और प्रगणकों को उनकी आधिकारिक आईडी के माध्यम से आंकड़े अपलोड करने की अनुमति दी जाती तो उसमें सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित होती।

डोटासरा ने कहा, '' इसके बजाय अब कोई भी व्यक्ति नागरिक विकल्प के माध्यम से जानकारी जमा कर सकता है, जिससे आंकड़ों की प्रमाणिकता और सत्यापन को लेकर सवाल उठते हैं।''

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस तरह एकत्र की गई जानकारी को कानूनी रूप से वैध या प्रमाणित नहीं माना जा सकता और यह ओबीसी समुदाय के हितों को कमजोर करने का प्रयास है।

उन्होंने मांग की कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सर्वे कराए, ताकि प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डोटासरा ने सरकार से सत्यापित आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करने और शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द घोषित करने की भी मांग की।

राजधरा सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 10 जुलाई से 23 जुलाई तक किए जा रहे इस डिजिटल सर्वे का उद्देश्य ओबीसी समुदाय से जुड़े अद्यतन तथ्यात्मक आंकड़े जुटाना है, ताकि आयोग राज्य सरकार को वैज्ञानिक और कानूनी रूप से टिकाऊ सिफारिशें दे सके।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही इन चुनावों का रास्ता साफ होगा।

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पृथ्वी रवि कांत



1007 1915 जयपुर