नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) संसद में सोमवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि जहां एक ओर सरकार पूर्व सत्र में पारित न हो पाए परिसीमन संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।

परिसीमन संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को हालांकि अभी तक विधायी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है।

कुछ विपक्षी दलों में टूट के कारण बने नए राजनीतिक समीकरणों के बीच संसद का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र कई बड़े और विवादित मुद्दों के साये में शुरू होगा। इन मुद्दों में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संसद तक प्रस्तावित मार्च और अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर जारी विवाद शामिल है। इन दोनों मुद्दों का इस्तेमाल विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने के लिए किया है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार के भी ''आक्रामक रुख'' अपनाने की संभावना है और मानसून सत्र के दौरान उसकी ''प्राथमिकता'' विधेयकों को पारित कराने की होगी।

संसद भवन से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर जंतर-मंतर पर धरना दे रही सीजेपी ने शनिवार को अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारी कथित नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर टकराव की स्थिति इस सप्ताह तब बन गई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा।

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के रणनीतिकार महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लागू करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के प्रयास में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसके लिए एक आक्रामक रणनीति बनाने की योजना बना रही है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को हालांकि भरोसा है कि 'इंडिया' गठबंधन के दल इस विधेयक का विरोध जारी रखेंगे।

अप्रैल में हुए विशेष सत्र में खारिज हुए 131वें संविधान संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करने वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने भी कहा है कि वह नये मसौदे की समीक्षा करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देगी। इस पार्टी ने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग कर लिया है और बैठने की अलग व्यवस्था की मांग की है।

राजनीतिक समीकरणों में हालांकि कुछ और बदलाव भी आए हैं, खासकर पिछले विधानसभा चुनावों में 'इंडिया' गठबंधन के क्षेत्रीय आधार वाले प्रमुख दलों की करारी हार के बाद।

सूत्रों का कहना है कि सरकार 2026 के 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने और पारित कराने का एक और प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना (उबाठा) के छह बागी सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी। साथ ही, एक कम चर्चित राजनीतिक दल 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (एनसीपीआई) में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था को भी स्वीकृति प्रदान की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या सात से बढ़कर 13 हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि तृणमूल के 20 बागी सांसद सदन में अपनी मूल पार्टी से अलग बैठेंगे।

सूत्रों ने बताया कि इन बागी सांसदों की इस मांग पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि उन्हें एनसीपीआई के सांसदों के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए।

तृणमूल कांग्रेस ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद लोकसभा में राजग की संख्या बढ़ गई है, हालांकि वह अभी भी दो-तिहाई बहुमत से कम है। वर्तमान में 540 सदस्यों वाली लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की आवश्यकता है, जबकि तीन सीट रिक्त हैं।

राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए राजग के पास कुछ सीट की कमी है और कुछ सदस्यों के मतदान से दूर रहने से उच्च सदन में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में मदद मिल सकती है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

मानसून सत्र में विचार और पारित करने के लिए सरकार ने जिन विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, उनमें एफसीआरए संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक भी शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए संस्थानों पर कब्जे, राजनीतिक दलों को तोड़ने, घोटालों और भ्रष्टाचार, महंगाई, विदेश नीति की विफलताओं और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दों को उठाएगी।

विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी उठाएगा।

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर यह कह सकती है कि यह मामला ''राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है''।

उन्होंने कहा कि सरकार की ''प्राथमिकता'' मानसून सत्र के दौरान विधेयकों को पारित कराने की होगी।

भाषा











देवेंद्र माधव

माधव



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