अहमदाबाद, 18 अप्रैल (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरित इमारतों के निर्माण के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र की शीर्ष इकाई क्रेडाई की शुक्रवार को सराहना की।


उन्होंने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने को कहा।


गांधीनगर में आयोजित क्रेडाई के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, “हम वर्षा जल संचयन की दिशा में काम कर सकते हैं, अधिक पेड़ लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, स्वच्छता के लिए अभियान चला सकते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा प्रचारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं।”


इस कार्यक्रम में शेखर जी पटेल को रियल एस्टेट क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्रेडाई देश भर के 13,000 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर का प्रतिनिधित्व करती है।


निकाय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अहमदाबाद स्थित रियल एस्टेट कंपनी गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पटेल 2025-27 की अवधि के लिए क्रेडाई के नए अध्यक्ष बन गए हैं।


वह मुंबई स्थित सूचीबद्ध कंपनी कीस्टोन रियलटर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बोमन ईरानी का स्थान लेंगे।


ईरानी अब क्रेडाई-राष्ट्रीय चेयरमैन बन गए हैं।


क्रेडाई ने निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और श्रमिक प्रमाणन के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।


पटेल ने कहा, “उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने और वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए उद्योग-संबंधित कौशल के साथ कार्यबल को सशक्त बनाना सर्वोपरि है। एनएसडीसी और क्यूसीआई के साथ सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य प्रतिभा विकास के लिए एक मजबूत परिवेश बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार रहे।”


उन्होंने कहा कि क्रेडाई राज्य स्तर पर काम कर रहीं अपनी इकाइयों की मदद से अगले तीन साल में 10,000 एकड़ जमीन पर एक करोड़ पेड़ लगाएगा। यह अभियान सबसे पहले उत्तर में अरावली पर्वत शृंखलाओं और दक्षिण में पश्चिमी घाट पर होगा।


क्रेडाई के नए अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिदृश्य में किफायती आवास श्रेणी के लिए 45 लाख रुपये की सीमा को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75-80 लाख रुपये किया जाना चाहिए।


उन्होंने कहा, “किफायती आवास की आपूर्ति में कमी नहीं आई है। 60 वर्ग मीटर और 90 वर्ग मीटर की इकाइयां अभी भी बन रही हैं, लेकिन उनकी कीमतें तय सीमा से ज्यादा हो गई हैं। क्रेडाई इस सीमा को फिर से परिभाषित करने के लिए अभियान चलाएगा। इससे ग्राहकों पर बोझ कम होगा क्योंकि अगर कोई इकाई किफायती श्रेणी में आती है तो उसे पांच प्रतिशत के बजाय सिर्फ एक प्रतिशत जीएसटी देना होगा।”


साल 2017 में निर्धारित सरकारी मानकों के अनुसार, महानगरों में 60 वर्ग मीटर और गैर-महानगरों में 90 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाई और 45 लाख रुपये से कम मूल्य वाली आवासीय इकाई ‘किफायती आवास’ की श्रेणी में आती है।


भाषा अनुराग