नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को बिहार के मधुबनी में आयोजित एक कार्यक्रम में देशभर की पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।


मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर करीब 13,500 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।


मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जो मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उनका पहला सार्वजनिक वक्तव्य होगा।


यह कार्यक्रम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जो 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के 32 साल पूरे होने का प्रतीक है। इस संविधान संशोधन ने पंचायतों को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया था।


आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड की लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाएगा।


प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक अलग बयान में कहा कि मोदी बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को भी हरी झंडी दिखाएंगे।


प्रधानमंत्री इस अवसर पर देशभर की पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे तथा विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे।


उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी का एक अन्य कार्यक्रम पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की जान गई।


इस साल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें छह केंद्रीय मंत्रालयों-ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भागीदारी शामिल है।


विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे, जिनमें एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे बुनियादी ढांचा और सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत लगभग 13,500 करोड़ रुपये है।


इसमें कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी।


विज्ञप्ति में कहा गया कि इन पहलों से ‘ग्रामीण भारत’, विशेष रूप से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क, सेवाओं और आर्थिक अवसरों के माध्यम से अत्यधिक लाभ होगा।


जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।


प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी देंगे, जिसमें जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (सीएएसपीए), आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए)और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (पीकेएनएसएसपी) शामिल हैं।


पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, पुरस्कार विजेताओं का चयन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम राज्यों से किया गया है।


विज्ञप्ति के मुताबिक, छह पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में से तीन-मोतीपुर (बिहार), दाव्वा एस (महाराष्ट्र) और हाटबद्रा (ओडिशा)-का नेतृत्व महिला सरपंचों द्वारा किया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर समावेशी नेतृत्व को दर्शाता है।


भाषा धीरज