नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 20-दिवसीय व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा की।


उन्होंने धार्मिक स्थलों, स्कूलों और बाजारों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की।


सरकार का लक्ष्य शुक्रवार से शुरू होने वाले इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर कचरे को अलग-अलग करना, अतिक्रमण हटाना और दैनिक निगरानी सुनिश्चित करना है।


गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘निगम अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार वाले इलाकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरा, मलबा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’


दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में राजनिवास में आयोजित बैठक के बाद यह घोषणा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।


मुख्यमंत्री ने कहा, "जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्तों समेत सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिदिन अपने क्षेत्रों का दौरा करना होगा और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कैमरों से शहर के हर कोने पर नजर रखी जाएगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों और बाजारों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है।"


गुप्ता ने कहा, ‘‘हर धार्मिक स्थल, बाजार और स्कूल को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। धूल से प्रभावित इलाकों को पौधरोपण के जरिये हरा-भरा किया जाएगा और रोजाना सुबह आठ बजे और शाम को सफाई की जाएगी।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टर या भित्तिचित्र के माध्यम से दीवारों को विरुपित करने पर सख्त दंड का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी चूक के लिए जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त सहित सभी शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे।


केंद्र और राज्य के साथ-साथ नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होने का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘ट्रिपल इंजन वाली सरकार के आगमन के साथ दिल्ली ऐतिहासिक अवसर का गवाह बन रही है। ‘ट्रिपल इंजन’ वाली सरकार के तहत यह अभियान वर्षों के गतिरोध को तोड़ देगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने के अनुरूप दिल्ली स्वच्छ, हरित और अधिक सुंदर होगी।’’


उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अभियान के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।


एमसीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्व और वन सहित विभिन्न विभागों को निर्बाध समन्वय करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बड़े पेड़ों की छंटाई, सड़क के मध्य क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण, शहर की दीवारों की सफेदी और आरडब्ल्यूए के माध्यम से कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देना शामिल है।


फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा था, जो अब प्रशासन के एजेंडे में केन्द्रीय स्थान ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी की कुल 70 सीट में से 48 पर जीत दर्ज की थी।


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