लखनऊ, तीन मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के झांसी, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, मथुरा, लखनऊ समेत 12 जिलों में जल्द ही नयी आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी गई।


आधिकारिक बयान में कहा गया है, "मुख्यमंत्री को बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर संवर्धन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनएं जून से दिसंबर 2025 के बीच चरणों में शुरू की जाएंगी।"


योजना में झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और लखनऊ शहर शामिल हैं।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं में समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए।


आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लंबित भवन मानचित्र अनुमोदन मामलों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया और कहा कि बार-बार आपत्तियां जताया जाना अनुचित है ।


आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।


उन्होंने कहा है, प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां जताया जाना अनुचित हैं, इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिये।


उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए।


इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि नगरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान अब तक मंजूर नहीं हुआ है, उसे वर्तमान माह की समाप्ति से पहले मंजूरी दी जाए।


मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे भूमिगत खंड का निर्माण पूर्ण हो गया है और कॉरीडोर 1 और 2 का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।


मुख्यमंत्री को बताया गया कि आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि द्वितीय कॉरिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित किया गया है।


उन्हे जानकारी दी गई इसी क्रम में लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चारबाग से बसंतकुंज तक (11.165 किलोमीटर) प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।


इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्कता जताई, साथ ही जेपीएनआईएसी को यथाशीघ्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए।





भाषा आनन्द