नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अपनी तरह के पहले कदम के तहत उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नाम, उच्च न्यायालयों या शीर्ष अदालत के मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उनके संबंध तथा सरकार द्वारा पुष्टि की गई सिफारिशों की संख्या की घोषणा की है।


उच्चतम न्यायालय द्वारा नौ नवंबर, 2022 से 10 नवंबर, 2024 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित 303 उम्मीदवारों में से 170 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। उस समय पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी. वाई़ चंद्रचूड़ इसके प्रभारी थे।


आंकड़ों से पता चलता है कि 17 नाम अब भी सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं।


अनुशंसित 303 नामों में से 12 उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पूर्व या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित थे और एक नाम जो उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त या सेवारत सदस्य से संबंधित था, उसे केंद्र द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी।


303 नामों में से सात अनुसूचित जाति वर्ग के, पांच अनुसूचित जनजाति समुदाय के, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग के, सात पिछड़ा वर्ग के, 28 महिलाएं और 23 अल्पसंख्यक समुदाय से थे।


इसी तरह, 11 नवंबर, 2024 से पांच मई, 2025 तक के आंकड़ों में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए कुल 103 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 51 नामों को मंजूरी दी गई है।


आंकड़े बताते हैं कि 12 नाम अब भी केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए लंबित हैं और केवल दो उम्मीदवारों के संबंध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा मौजूदा न्यायाधीशों से हैं।


इन 103 उम्मीदवारों में से 11 अन्य पिछड़ा वर्ग से, एक अनुसूचित जाति से, दो अनुसूचित जनजाति से, आठ अल्पसंख्यक समुदायों से और छह महिलाएं हैं।


नौ नवंबर, 2022 से पांच मई, 2025 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित 221 नामों में से 29 उम्मीदवारों के नाम केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित हैं। 221 उम्मीदवारों में से केवल 14 उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत सदस्यों से संबंधित थे।


भाषा सुरभि