गुवाहाटी, छह मई (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का दस्तावेजीकरण और उनकी पहचान करने के उद्देश्य से व्यापक जातिगत गणना कराने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं।


मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि असम के स्वदेशी मुस्लिम समुदाय लंबे समय से अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने के लिए जातिगत गणना की वकालत कर रहे हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘ब्रह्मपुत्र घाटी के गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा (जुलाहा) मुसलमानों के साथ-साथ बराक घाटी के किरेन और मैमल मुसलमानों ने लगातार कहा है कि इस्लाम उनका धर्म है, लेकिन उनके पास विशिष्ट जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं भी हैं, जो उन्हें प्रवासी-मूल या गैर-स्वदेशी मुस्लिम आबादी से स्पष्ट रूप से अलग करती हैं।’’


इन समुदायों ने विशिष्ट परंपराओं, बोलियों और ऐतिहासिक आख्यानों को संरक्षित किया है जो असम की सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक परिदृश्य में गहराई से निहित हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने इन स्वदेशी समूहों का दस्तावेजीकरण और उन्हें अलग पहचान देने के उद्देश्य से एक व्यापक जातिगत गणना करने के लिए प्रारंभिक उपाय शुरू किए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘आगामी राष्ट्रीय जनगणना में प्रस्तावित जाति गणना से उनकी दशकों पुरानी आकांक्षाएं पूरी होने की उम्मीद है, जो व्यापक धार्मिक वर्गीकरण और प्रवासी समूहों से अलग उनकी स्वतंत्र पहचान की औपचारिक मान्यता की है।’’


राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने 30 अप्रैल को निर्णय लिया था कि अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा।


कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल देश भर में जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं।


भाषा सुरेश