नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्र ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया।


यह उस नए कानून के बाद ऐसा पहला सेवा विस्तार है, जिससे सरकार को संघीय एजेंसी के प्रमुख का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष तक किए जाने की शक्ति मिल गई है।


सूद ने 25 मई, 2023 को दो साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था।


अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सोमवार को हुई बैठक में सूद के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं।


कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 24 मई से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी।


यह सेवा विस्तार सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 में संशोधन के तीन वर्ष बाद किया गया है।


नया कानून सरकार को चयन समिति की सिफारिश पर ‘‘सार्वजनिक हित में’’ सीबीआई निदेशक का कार्यकाल ‘‘एक बार में एक वर्ष तक’’ बढ़ाने की अनुमति देता है।


हालांकि, इसमें कहा गया है कि, ‘‘प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।’’


सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। जब उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया था, तब वह कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर तैनात थे।


वर्ष 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जन्मे सूद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 22 वर्ष की आयु में आईपीएस अधिकारी बन गए थे।


भाषा नेत्रपाल