चंडीगढ़, नौ मई (भाषा) हरियाणा सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के मद्देनजर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को पांच-पांच लाख रुपये आवंटित करते हुए 1.10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। गृह विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी दी।


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी उपायुक्तों को सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना स्वीकृत सीमा से अधिक कोई व्यय नहीं किया जाएगा।


इस बीच, मिश्रा ने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्व से केवल उतनी ही राशि निकाली जानी चाहिए जितनी वास्तव में आवश्यक है।


उन्होंने कहा, ‘‘सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे फार्म 26 और 29 में मासिक व्यय विवरण हर महीने की 10 तारीख तक विभाग की लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।’’


मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया।


उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 24 घंटे पूरी तरह चालू रहें तथा यह भी तय किया जाए कि हवाई चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन और चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह कार्यात्मक हों।


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देवेंद्र