अगरतला, 12 मई (भाषा) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान पारदर्शी नियुक्ति नीति के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 17,554 सरकारी पद भरे गए हैं।


सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य पुलिस बल में अंतर को पाटने के लिए कदम उठाए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘सरकारी विभागों में 2018 से मार्च 2025 तक विभिन्न श्रेणियों के कुल 17,554 पद भरे गए। इसके अलावा पांच फरवरी से 13 अप्रैल 2025 तक 4,499 रिक्त पदों को भरा गया।’’


उन्होंने कहा, "ये सभी भर्तियां महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए की गई हैं।"


मुख्यमंत्री ने कुल 975 सिपाहियों में से कुछ को नियुक्ति पत्र औपचारिक रूप से वितरित किए और कहा कि कैबिनेट ने पहले ही कांस्टेबल के 916 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। भर्ती किये गए इन 975 सिपाहियों में से 643 पुरुष और 332 महिला कांस्टेबल हैं।


कानून-व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की सहायता के लिए 6,967 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए शीघ्र कदम उठाए गए हैं।


साहा ने कहा कि 218 उप-निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है, क्योंकि सरकार पुलिस बल को मजबूत करना चाहती है।


बेरोजगारों को उनके भविष्य के बारे में आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार 'उचित समय पर सही निर्णय' लेने के लिए काम कर रही है।


राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री साहा ने कहा, "अपराध ग्राफ की बात करें तो त्रिपुरा देश के 28 राज्यों में नीचे से आठवें स्थान पर है। वर्ष 2024 में राज्य मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के मामले में नीचे से 8वें स्थान पर रहा, जबकि संपत्ति से संबंधित अपराध के मामले में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए।"


साहा ने पिछले वर्ष मादक पदार्थों की जब्ती और उन्हें नष्ट करने में राज्य पुलिस सहित कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सफलता पर प्रकाश डाला।


उन्होंने कहा, "हमने मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दिखाई है। राज्य ने मादक पदार्थों की जब्ती में अभूतपूर्व सफलता दिखाई है, क्योंकि इसमें 2023 की तुलना में 2024 में 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान मादक पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट करने में रिकॉर्ड 132 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"





भाषा


शुभम