मुंबई, 15 मई (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कृषि बाजार के अनुरूप राज्य स्तरीय बाजारों को विकसित करते समय किसानों के हितों और बाजार समिति के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।


राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) या ‘ई-नाम’ एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कारोबार पोर्टल है जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना है।


कृषि बाजार समितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में पवार ने कहा कि ऐसी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करके उनकी आर्थिक प्रगति में योगदान देना होना चाहिए।


उपमुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि बाजार समिति के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये निर्वाचित प्रतिनिधि किसानों और विभिन्न वर्गों के लोगों की आवाज को दर्शाते हैं तथा उनके अधिकारों का संरक्षण कृषि और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।


उन्होंने कहा कि इन समितियों को मजबूत करने से अधिक दक्षता आएगी और सशक्तीकरण होगा।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार समिति की स्थापना के केंद्र के कदम के अनुरूप महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।


विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्र की योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बाजार समितियों की स्थापना या मौजूदा समितियों को राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तित करना शामिल है, जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।


भाषा सुरभि