नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा तथा पड़ोसी देश की ओर से परमाणु (खतरे) का कोई संकेत नहीं दिखा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।


सूत्रों ने कहा कि मिसरी ने सरकार के इस रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने में अपने प्रशासन की भूमिका होने का दावा किया था। समिति की बैठक में कुछ विपक्षी सदस्यों ने ट्रंप के इस दावे को लेकर भी सवाल उठाया।


सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने सैन्य संघर्ष में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया था। मिसरी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया।


भारत और पाकिस्तान द्वारा शत्रुता समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के बाद वाहवाही लूटने के इरादे से ट्रंप द्वारा किए गए कई सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जब विपक्ष के एक सदस्य ने पूछा, तो विदेश सचिव ने चुटकी लेते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति नहीं ली थी।


सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्यों ने सैन्य संघर्ष रुकने के बाद मिसरी को ‘ट्रोल’ किए जाने की घटना की सर्वसम्मति से निंदा की और उनके पेशेवर आचरण की प्रशंसा की।


भारत के खिलाफ तुर्की के प्रतिकूल रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तुर्की पारंपरिक रूप से भारत का समर्थक नहीं रहा है।


कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपराजिता सारंगी एवं अरुण गोविल आदि ने भाग लिया।


यह बैठक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किए जाने और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुए सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुई।


भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सहमत हुए थे।


भाषा संतोष