नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड से राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं। बुधवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।


राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की 20 मई को यहां हुई छठी बैठक में यह सुझाव दिया गया।


बैठक के दौरान डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खुदरा व्यापार क्षेत्र के योगदान को रेखांकित किया।


उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करने के लिए रचनात्मक और समावेशी सुझाव देने का आह्वान किया, जिसमें जमीनी स्तर से भागीदारी पर विशेष जोर देने के संदर्भ में सुझाव देने की बात कही गई।


बैठक में एनटीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने व्यापारियों से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे डिजिटल मंच अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए बाजार पहुंच और आय के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।


सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे स्थानीय व्यापारियों को ऐसे मंच पर लाने में सहयोग करें, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनका एकीकरण सुनिश्चित हो सके।


वर्ष 2021 में खुदरा व्यापार को सुव्यवस्थित करने और खुदरा व्यापार क्षेत्र के सभी प्रारूप के सामंजस्यपूर्ण तरीके से विकास के लिए खुदरा व्यापार नीति तैयार का एक मसौदा तैयार किया गया था।


इसका उद्देश्य कारोबार सुगमता में सुधार करना, किफायती ऋण तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना, खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाना था।


भाषा राजेश राजेश अजय


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