नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) राष्ट्रीय खेल महासंघों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने के लिये खेल मंत्रालय से अब अधिक आवंटन मिलेगा लेकिन उन्हें हाई परफॉर्मेंस निदेशक और सीईओ नियुक्त करके अपने प्रशासनिक ढांचे को पेशेवर बनाना होगा ।


अब संशोधित आवंटन के तहत मंत्रालय ने उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कराने के लिये आवंटन 51 लाख रूपये से बढाकर 90 लाख रूपये करने का फैसला किया है जो करीब 80 प्रतिशत बढोतरी है ।


भारत में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिये वित्तीय सहायता दोगुनी बढाकर दो करोड़ रूपये कर दी गई है ।


खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा ,‘‘ यह बढोतरी 2036 ओलंपिक के लिये भारत की खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने की आकांक्षा और महंगाई के चलते अभ्यास, बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण खरीदने और खिलाड़ी कल्याण की बढी हुई लागत के कारण की गयी है ।’’


उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, हॉकी, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी हैं । प्राथमिकता वाले खेलों के लिये आवंटन 75 लाख रूपये है ।


हॉकी में भारत इस साल एशिया कप और जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने वाला है ।


मंत्रालय ने मुख्य राष्ट्रीय कोचों की तनख्वाह बढाकर पांच लाख से 7.5 लाख रूपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है । बाकी कोचों को तीन लाख रूपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा जो पहले दो लाख रूपये था ।


वित्तीय सहायता बढाने के साथ मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने सालाना बजट का कम से कम 20 प्रतिशत जमीनी स्तर पर विकास के लिये खर्च करने के निर्देश दिये हैं ।


उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले खेलों में महासंघों को देश में सीनियर और जूनियर स्तर पर शीर्ष प्रतिभाओं को तलाशने के लिये कहा गया है ।


मांडविया ने कहा ,‘‘ ये खिलाड़ी मान्यता प्राप्त अकादमियों में अभ्यास करेंगे और इनका चयन महासंघों द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा ।’’


संभावितों को प्रतिमाह 10000 रूपये खुराक के लिये भत्ता दिया जायेगा ।


मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के संचालन को पेशेवर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि दस करोड़ और अधिक के सालाना बजट वाले महासंघों को हाई परफार्मेंस निदेशक की नियुक्ति करनी होगी ।


उन्होंने कहा ,‘‘ हम यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि वे सीईओ और मैनेजर्स की नियुक्ति पर इस आवंटन का दस प्रतिशत खर्च करें ।’’


उन्होंने कहा ,‘‘ ये सुधार भारत में खेलों का जवाबदेह और प्रदर्शन केंद्रित इकोसिस्टम तैयार करने के लिये किये जा रहे हैं चूंकि भारत का दीर्घकालिन लक्ष्य वैश्विक खेल महाशक्ति बनना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी है ।’’


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मोना