बेंगलुरु/नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में पेश किये गए अपने भाषण में बढ़ते ध्रुवीकरण और संस्थाओं के बीच विश्वास की कमी के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ये भारतीय गणतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं।


सिद्धरमैया अपने गृह नगर मैसुरु में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए नयी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की।


मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाषण बैठक में पेश किया गया।


सिद्धरमैया ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक का सफर केवल आर्थिक नहीं हो सकता, इसे सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण और संवैधानिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। इस भाषण को उनके कार्यालय द्वारा भी साझा किया गया।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बढ़ता ध्रुवीकरण और संस्थाओं में विश्वास की कमी हमारे गणतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है। हमें बहुलवाद, न्याय और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करनी चाहिए।’’


सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘2047 के भारत का मार्ग हिमालय, गंगा के तट से लेकर कावेरी के मैदानों तक हर राज्य की दूरदर्शिता, ताकत और आकांक्षाओं से प्रशस्त होना चाहिए।’’


मुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्ष में प्रत्येक घर में शत प्रतिशत पाइप से जल पहुंचाने, कर्नाटक को दक्षिण एशिया की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने तथा प्रत्येक तालुका (तहसील) को कौशल जिले में बदलने का लक्ष्य भी रखा है।


उन्होंने कहा कि जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र को दोगुना करना तथा सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विस्तार करना अगले 1,000 दिन के लिए अन्य लक्ष्य हैं।


उन्होंने कहा कि अन्य लक्ष्य कर्नाटक को पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास से प्रेरित होकर भारत का सबसे कुशल सेवा प्रदाता राज्य बनाना है।


सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘यह केवल एक प्रशासनिक योजना नहीं है, बल्कि एक नैतिक वादा है। कर्नाटक अपने लोगों की ताकत, संविधान की स्पष्टता और एक ऐसे भारत की कल्पना करने के साहस के साथ आगे बढ़ेगा जो न केवल विकसित है, बल्कि बेहद न्यायपूर्ण भी है।’’


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देवेंद्र