नागपुर, 27 मई (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर मंगलवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया। इसी सीट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्वाचित हुए थे।


अदालत की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव कार्यालय और नागपुर जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किये।


अदालत कांग्रेस सदस्य प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे की याचिका की सुनवाई कर रही थी। वह नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे।


गुडधे ने नागपुर दक्षिण-पश्चिम से फडणवीस की जीत को चुनौती देते हुए इस साल की शुरुआत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनके निर्वाचन में प्रक्रियागत खामियों और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था।


याचिकाकर्ता के वकील आकाश मून ने आयोग और अन्य अधिकारियों को चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में की गयी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की एक-एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया।


याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर अधिकारियों को फुटेज न हटाने और ‘हाई-प्रोफाइल’ निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रिकॉर्ड को कायम रखने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।


पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि अदालत मामले पर विचार कर रही है, इसलिए सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए स्थगित दिया।


अकोट (अकोला जिला), बुलढाणा और नागपुर दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवारों के निर्वाचन से संबंधित तीन ऐसी ही याचिकाओं पर भी पीठ ने सुनवाई की।


सभी चार याचिकाओं पर अदालत ने नोटिस जारी किए।


नागपुर पीठ ने पिछले महीने फडणवीस को नागपुर दक्षिण-पश्चिम से 2024 की उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया था।


भाषा सुरेश